कलेक्टर लँड संदर्भातील जमीन हस्तांतरणाबाबत आकारण्यात येणाऱ्या १० ते १५ टक्के अधिमुल्य शुल्क कमी करून ५ टक्के करण्याची मागणी केली सदर मागणीच्या अनुषंगाने अधिमूल्य कमी करण्याचे विचाराधी असून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.

कलेक्टर लँड वरील गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासद हस्तांतरण प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने व सभासद हस्तांतरण हे जिल्हाधिकारी स्तरावर ठेवण्याच्या दृष्टीने मागणी करण्यात आली. सदरहू बाबतीत जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत सभासद हस्तांतरणाची विशेष मोहीम घेण्यात येईल असे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केले.

नेहरू नगर,टिळक नगर तसेच इतर म्हाडा वसाहती मध्ये दहा ते पंधरा वर्षे काळ उलटून देखील पुनर्विकसित झालेल्या इमारतींना अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र (OC)प्राप्त झाले नसल्याने सदर गृहनिर्माण संस्थे करिता अभय योजना आणून भोगवता प्रमाणपत्राची (OC) प्रक्रिया सुलभ करावी अशी मागणी केली. याबाबत सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अशा इमारती अशा इमारती तपासून सदर भोगवटा प्रमाणपत्र प्रक्रिये करिता संबंधित संस्थांना कशाप्रकारे मदत होईल याबाबत म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

सन १९९८ पासून थकीत सेवा शुल्क व त्यावर लावलेले दंडात्मक व्याज रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

सदर बाबतीत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी प्रधान सचिव गृहनिर्माण यांना तपासून याबद्दल कशाप्रकारे निर्णय घेण्यात येईल याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.

म्हाडा वसाहती पोलीस वसाहतीच्या १९ इमारतीच्या पुनर्विकास म्हाडा मार्फत होऊन तेथे राहत असलेल्या पोलिसांना त्यांचे हक्काची घरे कसे मिळतील याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली. सदर मागणीच्या अनुषंगाने सन्माननीय मुख्यमंत्री यांनी पोलीस आयुक्त व पोलीस गृहनिर्माण विभाग यांना म्हाडा सोबत एकत्रित बसून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या बैठकीला गृहनिर्माण मंत्री माननीय श्री अतुल सावे, प्रधान सचिव गृहनिर्माण गृहनिर्माण श्रीमती वल्सा नायर , पोलीस आयुक्त श्री विवेक फनसलकर, म्हाडा उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री संजीव जयस्वाल व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.